नियम २०
सम्भावित दायित्वको अभिलेख
(१) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सिर्जित आर्थिक दायित्व, अदालतको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित आर्थिक दायित्व वा वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना वा सोबाट सिर्जना भएको दायित्व बापतको रकमको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नु पर्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौता बमोजिम कुनै शुल्क वा दस्तुर सम्बन्धी दायित्व सिर्जना भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिनु पर्नेछ। सो बाहेक अन्य दायित्व सम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयले राख्नु पर्नेछ।
(३) अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट जमानत बसी उपलब्ध गराएको क्रणको सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्झौता भएको तीस दिनभित्र सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राखे तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम अभिलेख राखी सोको त्रैमासिक विवरण सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौता बमोजिम कुनै शुल्क वा दस्तुर सम्बन्धी दायित्व सिर्जना भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिनु पर्नेछ। सो बाहेक अन्य दायित्व सम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयले राख्नु पर्नेछ।
(३) अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट जमानत बसी उपलब्ध गराएको क्रणको सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्झौता भएको तीस दिनभित्र सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले दातृपक्षसँग गरेको सन्धि, सम्झौताको एक प्रति अभिलेख राखे तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम अभिलेख राखी सोको त्रैमासिक विवरण सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।